आता मुलींना मिळणार 100 टक्के मोफत शिक्षण महाराष्ट्र सरकारची योजना सुरू शासन निर्णय आला पहा संपूर्ण माहिती खालील लेख मध्ये.
या शासन निर्णयामध्ये नेमकं कोणत्या मुली पात्र असणार ? चला तर मग आपण पाहूया.
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग
- कृषी व पशुसंवर्धन
- दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
या विभागांच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या
- इतर मागास प्रवर्ग (OBC)
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक(EWS) आणि
- सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग(SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. ८.००लाखा पेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क 50 टक्के लाभ देण्यात येतो.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळा अभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत. ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक. 05/07/2024 रोजी झालेल्या बैठकीतील विचारविनिमयाअंती अंतिम पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालय शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये. अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमात विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस,
शासनाच्या समक्ष प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी,
१) ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (EWS)
- इतर मागास प्रवर्गातील (OBC)
- सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (SEBC)
नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतरीकरण केलेल्या) मुलींना.
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग
- कृषी पशुसंवर्धन
- दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग
- व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
- या विभागाकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50% लाभा ऐवजी 100% लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024 - 25 पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, यासाठी येणाऱ्या रु. 906.05 कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ अनाथ मुले व मुली यांना सुद्धा घेता येणार आहे. असे या शासन निर्णयामध्ये सांगितलेला आहे.
